नीति आयोग की वर्तमान संरचना 2026: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, CEO और सदस्यों की सूची

नीति आयोग की वर्तमान संरचना (जुलाई 2026)

नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति-निर्माण और सार्वजनिक नीति से जुड़ा संस्थान है। इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (National Institution for Transforming India) है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी।

नीति आयोग का उद्देश्य देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए रणनीतियाँ तैयार करने, केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने तथा विकास संबंधी नीतियों को प्रभावी बनाने में सहायता करना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), पूर्णकालिक सदस्यों और गठन से जुड़े प्रश्न अक्सर महत्वपूर्ण होते हैं।

नीति आयोग के प्रमुख पदाधिकारी

जुलाई 2026 की संरचना के लिए उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रमुख पदाधिकारी इस प्रकार हैं:

नीति आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अशोक कुमार लाहिड़ी को उपाध्यक्ष और अनुराग जैन को CEO के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य

नीति आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर सूचीबद्ध पूर्णकालिक सदस्यों में निम्नलिखित नाम शामिल हैं:

1. राजीव गौबा
2. प्रो. के. वी. राजू
3. प्रो. गोवर्धन दास
4. प्रो. अभय करंदीकर
5. डॉ. एम. श्रीनिवास
6. डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम
7. डॉ. जोराम अनिया

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण: अप्रैल 2026 में अशोक कुमार लाहिड़ी को उपाध्यक्ष तथा पांच व्यक्तियों को पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त करने की अधिसूचना जारी हुई। इसके बाद मई 2026 में डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम और डॉ. जोराम अनिया को सदस्य नियुक्त किया गया। इसलिए जुलाई 2026 की तैयारी में केवल पुरानी पुस्तकों में दी गई सूची पर निर्भर न रहें।

पदेन सदस्य (Ex-Officio Members)

नीति आयोग की संरचना में पदेन सदस्य भी शामिल होते हैं। पदेन सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जो अपने किसी अन्य सरकारी पद के कारण संबंधित संस्था के सदस्य बनते हैं।

फोटो में दिए गए विवरण के अनुसार पदेन सदस्यों में प्रमुख केंद्रीय मंत्री शामिल हैं:

• राजनाथ सिंह — रक्षा मंत्री
• अमित शाह — गृह मंत्री
• निर्मला सीतारमण — वित्त मंत्री
• शिवराज सिंह चौहान — कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

मंत्रालयों और पदाधिकारियों में बदलाव होने पर इस सूची को नवीनतम आधिकारिक अधिसूचना से मिलाकर देखना चाहिए।

विशेष आमंत्रित सदस्य

नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। इन्हें विशेष विषयों, नीति संबंधी चर्चाओं और केंद्र तथा राज्यों के बीच समन्वय के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।

फोटो में दी गई जुलाई 2026 की जानकारी के अनुसार विशेष आमंत्रित सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 11 की गई थी। किसी परीक्षा में इस संख्या से संबंधित प्रश्न आए तो प्रश्न में दी गई समय-सीमा और संबंधित अधिसूचना का संदर्भ अवश्य देखें।

गवर्निंग काउंसिल क्या है?

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल (Governing Council) केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण मंच है। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल सहित निर्धारित पदाधिकारी शामिल होते हैं।

इसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय विकास के मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच विचार-विमर्श, समन्वय और सहयोग को बढ़ाना है। इसे सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) से जोड़कर पढ़ना चाहिए।

नीति आयोग की स्थापना और प्रकृति

नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने की थी। इसने योजना आयोग का स्थान लिया।

इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य:

• पूरा नाम: National Institution for Transforming India
• स्थापना: 1 जनवरी 2015
• प्रकृति: गैर-संवैधानिक और गैर-सांविधिक निकाय
• प्रमुख भूमिका: नीति निर्माण, रणनीतिक सलाह और विकास संबंधी योजनाओं में सहयोग
• मुख्य दृष्टिकोण: सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना

नीति आयोग स्वयं संविधान द्वारा स्थापित निकाय नहीं है और न ही इसकी स्थापना किसी अलग संसदीय अधिनियम द्वारा की गई थी। यह भारत सरकार के कार्यकारी निर्णय के माध्यम से गठित हुआ।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

1. नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई।
2. नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया।
3. नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं।
4. जुलाई 2026 की उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं।
5. उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी हैं।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अनुराग जैन हैं।
7. नीति आयोग गैर-संवैधानिक और गैर-सांविधिक निकाय है।
8. गवर्निंग काउंसिल केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
9. नीति आयोग का पूरा नाम National Institution for Transforming India है।
10. नीति आयोग की सदस्य-सूची में बदलाव होने पर आधिकारिक अधिसूचना को प्राथमिकता देनी चाहिए।

FAQs: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी?
उत्तर: 1 जनवरी 2015 को।

प्रश्न 2: नीति आयोग का पूरा नाम क्या है?
उत्तर: नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (National Institution for Transforming India)।

प्रश्न 3: नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?
उत्तर: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

प्रश्न 4: जुलाई 2026 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं?
उत्तर: अशोक कुमार लाहिड़ी।

प्रश्न 5: नीति आयोग के CEO कौन हैं?
उत्तर: अनुराग जैन।

प्रश्न 6: नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया था?
उत्तर: योजना आयोग का।

प्रश्न 7: क्या नीति आयोग संवैधानिक निकाय है?
उत्तर: नहीं, यह गैर-संवैधानिक और गैर-सांविधिक निकाय है।

प्रश्न 8: नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: केंद्र और राज्यों के बीच विकास संबंधी मुद्दों पर समन्वय और सहयोग बढ़ाना।

प्रश्न 9: नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी है?
उत्तर: जुलाई 2026 में उपलब्ध आधिकारिक वेबसाइट की सूची में सात पूर्णकालिक सदस्य सूचीबद्ध हैं।

प्रश्न 10: नीति आयोग किस प्रकार के संघवाद को बढ़ावा देता है?
उत्तर: सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) और प्रतिस्पर्धी संघवाद (Competitive Federalism)।

निष्कर्ष

नीति आयोग भारत की विकास नीतियों, रणनीतिक योजना और केंद्र-राज्य सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसकी स्थापना, प्रकृति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, CEO और सदस्यों की वर्तमान सूची को अच्छी तरह याद करना उपयोगी है। चूंकि पदाधिकारियों और सदस्यों में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं, इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए नीति आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखना सबसे बेहतर तरीका है।